कोल माइन्स (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2015 की धारा 6 (3)(a) के तहत, केंद्र सरकार विशेषज्ञों की मदद से नीलामी प्रक्रिया और आवंटन के काम के लिए 'नॉमिनेटेड अथॉरिटी' (नामित प्राधिकरण) के ज़रिए काम करेगी। इसी के अनुसार, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (CMPDIL) नीलामी के लिए पेश की गई कोयला खदानों की 'माइन समरी' और 'माइन डॉसियर' तैयार करने में नॉमिनेटेड अथॉरिटी की मदद करता है। नॉमिनेटेड अथॉरिटी ने नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने और टेंडर डॉक्यूमेंट, कोयला खदान विकास और उत्पादन समझौते, प्री-बिड कॉन्फ्रेंस, वेस्टिंग/आवंटन आदेश आदि तैयार करने में मदद के लिए एक 'ट्रांज़ैक्शन एडवाइज़र' नियुक्त किया है। कोयला खदानों की ई-नीलामी कराने के लिए MSTC लिमिटेड को नियुक्त किया गया है।

CMSP नियमों का नियम 6 इस प्रकार है :-

“6. विशेषज्ञ.- (1) नामित प्राधिकरण ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जो नामित प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार, इसी तरह की विशेषज्ञ सलाह के लिए निम्नलिखित के पैनल में पहले से ही शामिल हैं, अर्थात्:-

(a) विशेषज्ञ.- (1) नामित प्राधिकरण ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जो नामित प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार, इसी तरह की विशेषज्ञ सलाह के लिए निम्नलिखित के पैनल में पहले से ही शामिल हैं, अर्थात्:

(b) केंद्र सरकार का कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम या केंद्र सरकार का कोई वैधानिक या स्वायत्त संगठन।

(2) नामित प्राधिकरण, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, ऐसे विशेषज्ञों को भी नियुक्त कर सकता है जो किसी पैनल में शामिल नहीं हैं।

(3) नॉमिनेटेड अथॉरिटी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 31 अगस्त, 2006 को जारी 'कंसल्टेंट्स की नियुक्ति की नीतियों और प्रक्रियाओं के मैनुअल' में बताए अनुसार, एक्सपर्ट्स की नियुक्ति के लिए अपनी मर्ज़ी से क्वालिटी-बेस्ड सिलेक्शन या सीधी बातचीत के ज़रिए सिलेक्शन का तरीका अपना सकती है।