• भारत सरकार
  • Government Of India
  • Screen Reader Access
  • Skip Main Content
  • वेबसाइट पर खोजें
  • Accessibility Dropdown
    • A+
    • A 
    • A-
    • A
    • A
  • Social Medias
    • facebook linkFacebook
    • Instagram Page
    • twitter linkTwitter
    • linkedin linklinkedin
    • threads linkthreads
    • youtube Page
  • Sitemap
    • हिन्दी

राष्ट्रीय प्रतीक कोयला मंत्रालय Ministry of Coal

Coal Mine Surveillance and Management System
Coal Block Information Portal ( CBIP )( Under PM Gatishakti)
Coal Auction
World Telecommunication Standardization Assembly
स्वच्छ भारत

Main navigation

  • मुख पृष्ठ
  • हमारे बारे में
    • मंत्रालय के बारे में
    • विजन
    • मिशन
    • इतिहास / पृष्ठभूमि
    • कार्यों और जिम्मेदारियों
    • मंत्री प्रोफाइल
    • वरिष्ठ अधिकारियों का विवरण
    • संगठन चार्ट
    • मंत्रालय के तहत एजेंसियां
    • कौन क्या है
    • मानक नोट्स
  • प्रमुख सांख्यिकी
    • कोयला – भारतीय ऊर्जा विकल्‍प
    • मासिक आंकड़े एक नजर में
    • उत्पादन एवं आपूर्ति
    • सांख्यिकीय रिपोर्ट
    • तिमाही रिपोर्ट
    • अनुमानित कोयला प्रक्षेपण
    • ओवर बर्डन रिमूवल (ओबीआर)
    • आउटपुट प्रति मैन शिफ्ट (ओएमएस)
    • आयात और निर्यात
    • कच्चे कोयले से थर्मल पावर का उत्पादन
    • कोयला भंडार
    • कोयले के ग्रेड
    • मिशन कोकिंग कोल
    • कोयले की ग्रेडिंग
    • कोयला निकासी योजना
    • आरएसआर रिपोर्ट
    • कोयला सांख्यिकी
    • मंजूरी (ईसी/एफसी/डब्ल्यूएलसी/जीडब्ल्यूसी)
  • संगठन
  • एसडीसी
    • एसडीसी के बारे में
    • खान जल उपयोग
    • वृक्षारोपण अभियान
    • कोयला क्षेत्र में हरित पहलें
    • नवीकरण को बढ़ावा - निवल शून्य कार्बन की ओर
    • खनन क्षेत्रों में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देना
    • खनन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन
    • ओवरबर्डन का लाभकारी उपयोग
    • ऊर्जा दक्षता उपाय
    • दिशा-निर्देश
    • वीडियो
  • नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी
    • एनए के बारे में
    • नीलामी/अलॉटमेंट
    • आवंटन किश्त-वार
    • स्वीकृति आदेश / नोटिस
    • समाप्ति आदेश
    • बैठक / छानबीन समिति की समीक्षा करें
    • उत्पादन समीक्षा
    • संचालन समीक्षा
    • सिंगल विंडो सिस्टम
    • राष्ट्रीय कोयला सूचकांक
    • राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक
    • कोयला ब्लॉक सूचना
    • रिक्ति
    • निविदा
    • ऊर्जा प्रकोष्ट
  • सार्वजनिक जानकारी
    • मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश
    • बैठक के कार्यवृत्त
      • स्थायी लिंकेज समिति
    • रिपोर्ट
      • अन्य रिपोर्ट
      • क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल कोल स्टॉक्स
      • बजट रिपोर्ट
      • वार्षिक रिपोर्ट
    • लोक शिकायत कक्ष
    • सफलता की कहानियां
    • खान सारांश
    • विज्ञापन
    • सिटीजन चार्टर
    • कार्य योजना
    • कैबिनेट के लिए मासिक रिपोर्ट
    • मेज पर कागज रखा गया
    • सहायता अनुदान
    • Standard Operating Procedure
  • आरटीआई
    • सूचना का अधिकार पोर्टल
    • कोयला मंत्रालय के पी आई ओ विवरण
    • कोयला मंत्रालय की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रोएक्टिव खुलासे
  • निविदाएं
  • पार्लियामेंट Q & A
    • राज्यसभा
    • लोकसभा
  • मीडिया
    • प्रेस विज्ञप्ति (PIB)
    • प्रेस विज्ञप्ति
    • चित्र प्रदर्शनी
  • हमसे संपर्क करें
    • हमसे संपर्क करें
  • अधिनियम और नीतियां
  • कोयला खदानों में सुरक्षा
    • सुरक्षा के बारे में
    • सुरक्षा सांख्यिकी
    • दुर्घटना पोर्टल
    • सुरक्षा पहल
  • कोयला गैसीकरण
  • प्रौद्योगिकी रोडमैप
  • CSR
    • About CSR
    • Guidelines
    • Photo Gallery
  • उपलब्धियां फ्लिपबुक
  • केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं
  • चिंतन शिवीर
  • प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्शन
    Inner Banner of Coal

    Breadcrumb

    • मुख पृष्ठ
    • नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी
    • एनए के बारे में

    एनए के बारे में

    कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1970 के दशक में देश में निजी कोयला खानों में अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों और श्रमिकों की खराब कार्य दशाओं को समाप्त करने के लिए किया गया था। 2014 में, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोयला खान(राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के उपबंधों के तहत 1993 से विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों को आवंटित की गई 204 कोयला खानों/ब्लॉकों को रद्द कर दिया। 2015 में, केंद्र सरकार कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम लेकर आई ताकि इन कोयला ब्लॉकों को फिर से आवंटित किया जा सके।कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सफल बोली लगाने वालों को और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित को निहित करने जैसी सहवर्ती जिम्मेदारियों के संबंध में इस अधिनियम को प्रख्यापित किया गया था। इसके बाद, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 संसद द्वारा पारित किया गया था जिसे 30.03.2015 को एक अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया था।

    कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 6(1) के तहत नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी कीनियुक्तिकी गई है और निम्नानुसार समग्र जिम्मेदारी दी गई है:
    •    नीलामी प्रक्रिया का आयोजन और आवंटन;
    •    नीलामी के अनुसरण में अनुसूची I कोयला खानों के अंतरण और निहित करने के लिए निधान आदेश का निष्पादन;
    •    धारा 5 के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी या निगम के लिए आवंटन आदेश का निष्पादन करना;
    •    अमूर्त अधिकारों को चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों, जिनके अंतर्गत सहमति, अनुज्ञा, अनुज्ञापत्र, अनुमोदन, मंजूरी, रजिस्ट्रीकरण भी हैं, लेखबद्ध किया जाना और नामांतरण; और सीएम (एसपी) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नीलामी आगमों का संग्रहण, अधिमानी संदायों का समायोजन और ऐसी संबंधित राज्य सरकारों को जहाँ अनुसूची I कोयला खान अवस्थित है, रकम का अंतरण।
    •    नीलाम/आवंटित खानों का प्रचालन।
    भारतीय कोयला क्षेत्र को हाल ही में निजी क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए खोल दिया गया है और इस कदम से कोयला खनन में सभी हितधारकों के लिए कई लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद है। अब तक नीलामी के 16 दौर आयोजित किए जा चुके हैं और 123 खानों का आवंटन किया जा चुका है।
    श्री एम. नागराजू, आईएएस, अपर सचिव को 31जनवरी, 2020 से नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ।

    2. 2015 से जून 2020 तक, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 में निर्धारित प्रक्रिया और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करते हुए, निर्दिष्ट अंत्य उपयोगों के लिए नीलामी के 10 दौर और आवंटन के 9 दौर पूरे किए गए जहां 35 खानों की नीलामी की गई और सीएमएसपी नियमों के नियम 11(10) के तहत सरकारी पीएसयू को कोयले की बिक्री के लिए आवंटित 13 कोयला खानों सहित 65 खानें आवंटित की गई थी। वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी शुरू होने से पूर्व सीएमएसपी अधिनियम के तहत आवंटित कोयला खानों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:-

    आवंटन रुट आवंटन हेतु खानें रद्द की गई खानें आवंटित खानें
    आवंटन 50 10 40
    नीलामी 35 10 25
    सीएमएसपी नियमों के नियम 11 (10) के तहत 15 02 13
    कुल 100 22 78
    कुल 78

     

    3. इसके बाद, 18 जून, 2020 को कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खानों की नीलामी शुरू की। अब तक, वाणिज्यिक नीलामियों के पांच दौर पूरे किए जा चुके हैं और नीलामी का छठा दौर शुरू किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

    (i)     वाणिज्यिक नीलामी के पहले दौर में, कुल 38 कोयला खानों की पेशकश की गई और 20 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई।
    (ii)     वाणिज्यिक नीलामी का दूसरा दौर 25 मार्च, 2021 को शुरू किया गया था, जहां 67 कोयला खानों को नीलामी के लिए रखा गया था, जिनमें से 12 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।
    (iii)     तीसरा दौर 12 अक्टूबर, 2021 को शुरू किया गया था, जहां 88 कोयला खानों की पेशकश की गई थी, जिनमें से 16 कोयला खानों की नीलामी की जा चुकी है।
    (iv)     फिर चौथा दौर 16 दिसंबर, 2021 को शुरू किया गया, जहां 99 कोयला खानों को नीलामी के लिए रखा गया था, जिनमें से 8 कोयला खानों की नीलामी की जा चुकी है।
    (v)     वाणिज्यिक नीलामी का पांचवां दौर 30 मार्च, 2022 को शुरू किया गया था, और कुल 109 कोयला खानों को नीलामी के लिए रखा गया था, जिनमें से 8 की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है और 8 कोयला खानें जहां एकल बोलियां प्राप्त हुई थीं, नीलामी के पांचवे दौर के दूसरे प्रयास, जिसे 03 नवम्बर, 2022 को शुरू किया गया था, के तहत हैं।
    (vi) वाणिज्यिक कोयला खानों की नीलामी     का छठा दौर 03 नवंबर, 2022 को शुरू किया गया था, जहां 141 कोयला खानों की पेशकश की गई है। नीलामी के छठे दौर और  नीलामी के पांचवें दौर के दूसरे प्रयास के लिए प्री-बिड मीटिंग 16 नवंबर, 2022 को आयोजित की गई और बोली जमा करने की अंत्य तिथि 30 दिसंबर, 2022 है।

    वाणिज्यिक नीलामी के तहत, 152.44 एमटीपीए की संचयी पीआरसी के साथ कुल 64 कोयला खानों की नीलामी की गई है। इन कोयला खानों के लिए प्राप्त राजस्व शेयर 5.00% से 344.75% तक है। सफलतापूर्वक नीलाम की गई 64 कोयला खानों में से 54 कोयला खानों के लिए कोयला खान/ब्लॉक विकास एवं उत्पादन समझौते (सीएमडीपीए/सीबीडीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, 45 कोयला खानों के लिए निधान आदेश जारी किए गए हैं (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 27 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 12)।  सफल बोलीदाताओं द्वारा परफोरमेंस सिक्योरिटी जमा नहीं करने के कारण 4 कोयला खानों के लिए सीएमडीपीए को रद्द कर दिया गया है।

    नीलामी का 6वां दौर और नीलामी के 5वें दौर का दूसरा प्रयास 03.11.2022 को शुरु किया गया है जिसमें वाणिज्यिक खनन के लिए 141 कोयला/लिग्नाइट खानों की पेशकश की गई है [6वें दौर में 133 और 5वें दौर के दूसरे प्रयास में 8]। बोली की नियत तिथि 13.01.2023 है। नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटित कोयला खानों का विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।

    नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अब तक कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के तहत 129 कोयला खानों का आवंटन किया है।

    नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटित कोयला खानों में से 50 कोयला खानों ने खान खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली है और अब तक 39 कोयला खानें कोयले का उत्पादन कर रही हैं। इसके अलावा, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के उपबंधों के तहत आवंटित 4 कोयला ब्लॉकों, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया था, को खान खोलने की अनुमति मिल गई है और कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। उपरोक्त खानों से कोयला उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है : -

    वर्ष प्रचालनरत कोयला ब्लॉकों की संख्या कोयला उत्पादन (मि.ट.)
    2015-16 18 29.50
    2016-17 19 32.53
    2017-18 26 36.88
    2018-19 34 49.91
    2019-20 39 58.88
    2020-21 46 63.14
    2021-22 53 85.32
    2022-23 (नवंबर 2022 तक) 54 67.16

     

    कोयला मंत्रालय/नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटित कैप्टिव कोयला खानों और वाणिज्यिक कोयला खानों से कोयले का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अंत्य उपयोगकर्ताओं को कोयले की आपूर्ति करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड का बोझ कम हो रहा है, मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है और इससे देश में व्यापार सुगमता में सहायता मिल रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में, कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खानों से कोयले का उत्पादन 85.32 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) था और वित्त वर्ष 2022-23 में, कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खानों से कोयले का उत्पादन लगभग 120 एमटीपीए होने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2021-22 से लगभग 40% एमटीपीए ज्यादा है। यह कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित कोयला खानों की एक बड़ी उपलब्धि है और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक उल्लेखनीय कदम है।  

    अनुलग्नक-I

    कोयला मंत्रालय/नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटित और वर्तमान में चालू 123 कोयला ब्लॉकों की सूची निम्नानुसार है:-

    Carousel

    • Recruitment in CMPFO
    • India Code
    • Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System
    • भारत का राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल
    • मतदाता ऑनलाइन सेवाएं
    • मेरा दौरा
    • मेरी सरकार
    • मेक इन इंडिया
    • प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष
    • अतुल्य भारत
    • डिजिटल इंडिया
    • भारत का राष्ट्रीय पोर्टल
    • डेटा पोर्टल

    Footer menu

    • वेबसाइट नीति
    • सहायता
    • हमसे संपर्क करें
    • नियम और शर्तें
    • प्रतिक्रिया
    • वेब सूचना प्रबंधक
    • डिस्क्लेमर
    • Total Visitors: 11736294
    • Since: 07/22/2021 - 14:47
    Website Content Owned by कोयला मंत्रालय, भारत सरकार अभिकल्पित, विकसित और परिचारित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रआखरी अपडेट: 08 May 2025